सभी हितधारकों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना ।

हितधारकों की आय में वृद्धि करना, जो बेहतर सामाजिक सुरक्षा में परिवर्तित होगी ।

निर्यात-संबंधित गतिविधियों जैसे मूल्य-संवर्धन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण, परिवहन, आदि के माध्यम से ग्रामीण रोजगार पैदा करना, जो बदले में, शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करेगा ।